एनओसी विवाद बल्झँदै

युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसचिव युवराज लामाबीचको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भइरहँदा खेलकुदमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले पुनः प्रवेश पाएको छ। सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले राखेपलाई दोस्रोपल्ट पत्र लेख्दै ओलम्पिक कमिटीबारेको फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको छ।

सदस्यसचिव लामाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राप्त पत्रअनुसार फैसला कार्यान्वयनको विकल्प नभएको दोहोर्याहएका छन्। 'यो राखेपलाई आएको पत्र हो। यसलाई बोर्डमा राख्छौं। बोर्ड बैठकले जस्तो निर्देशन दिन्छ। त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा जाने हो,' लामाले भने, 'अब कार्यान्वयनको विकल्प छैन।' उनले बोर्डमा राख्ने भने पनि पौडेल मन्त्री भएयता राखेप बोर्ड बैठक बसेको छैन।

सर्वोच्चले २०६७ असोज १८ गते २०५४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई आधिकारिक मान्यता दिने फैसला गरेको थियो। २०६२ मा राखेपमा दर्ता भएको एनओसीलाई पुरानै एनओसीको निरन्तरता मान्न नसकिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। एनओसीको विषयमा सर्वोच्चको फैसला आएको ५ वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
२०६२ मा राखेपमा दर्ता भई हाल ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष र जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। प्रधान एनओसीमार्फत नै खेलकुदका अन्तर्राष्ट्रिय खेलमेलामा नेपालले भाग लिँदै आएको छ। दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा सेप्टेम्बर १९ देखि हुने १७औं एसियाली खेलकुदको सहभागितामा पनि प्रधान नेतृत्वको एनओसीले नै समन्वय गरिरहेको छ। एसियाडमा कुन एनओसीले समन्वय गर्छ भन्ने प्रश्नमा लामाले भने, 'जसको कलम चल्छ उसले गर्ने।' यद्यपि उनले आफू सदस्यसचिव भएयता आधिकारिक रूपमा प्रधान एनओसीसँग पत्राचार नभएको बताएका छन्।
फैसलाबाट अस्तित्वमा रहेको एनओसी अध्यक्षमा रुक्म शम्शेर राणा र महासचिवमा ध्रुवबहादुर प्रधान छन्। एनओसी र तत्कालीन राखेप सदस्यसचिवबीच विवाद चुलिएपछि जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएको एनओसी खारेज गरिएको थियो।
त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) का प्रतिनिधिको रोहबरमा एनओसी र राखेप पदाधिकारीबीच सहमति गराउँदै राखेपमा दर्ता एनओसीलाई नै मान्यता प्रदान गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चको फैसलापछि एनओसीको दोहोरो अस्तित्व देखिएको हो।
यसअघि राखेप सदस्यसचिवले फैसला कार्यान्वयनको पहल लिए पनि सफल हुन सकेका थिएनन्। 'हामीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकेको सत्य हो,' पत्रकारमाझ भने उनले भने, 'अहिले फेरि फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन आएको छ। यसमा राखेप गम्भीर छ। त्यसका लागि पहल हुनेछ। तर राखेप बोर्डको निर्णयपछि मात्र हामी कार्यान्वयनमा जान सक्छौं।'
सदस्यसचिव भएयता लामाले पनि एनओसीका विषयमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए। उनी कुनै समय राणा र कुनै समय प्रधान निकट देखिन्थे। केही समय राणा नेतृत्वको एनओसीको आधिकारिता स्वीकार्दै सहकार्यमा अघि बढेका लामाले आइओसी र ओसिएको पत्रपछि प्रधान एनओसीलाई साथ दिएका थिए।
आइओसी र ओसिएले प्रधान नेतृत्वको एनओसीलाई नै मान्यता दिएपछि सदस्यसचिवले पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यसैलाई आधिकारिक भएको घोषणा गरेका थिए। 'विवादको सिलसिला लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यति बेला राखेप साँच्चै अप्ठेरोमा छ,' उनले भने, 'विवाद समाधानको उत्तम विकल्प दुई एनओसी मिल्नु हो। सर्वोच्चको फैसला हामीले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ।'
विगतमा राखेपले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको स्वीकार्दै भने, 'अब यसको समाधानमा जान जरुरी भइसकेको छ। सरकार र राखेपले यसको निकास दिनुपर्ने दायित्व हो। कति दिनसम्म फैसला कार्यान्वयनलाई कुर्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।' एनओसी विवादका कारण नेपालमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने खतराले राखेप केही लचक रूपमा प्रस्तुत भएको बताए।
......
मन्त्री पौडेलको निर्देशनपछि एसियाली खेलकुदको तयारी अघि बढेको सदस्यसचिव लामाले बताए। 'मन्त्रीज्यूको पत्र हिजो प्राप्त भएपछि आज (बिहीबार) नै विभागिय प्रमुख, विभिन्न खेलका प्रशिक्षकहरूसँग बैठक भयो,' उनले भने, 'साउन २० बाट बन्द प्रशिक्षण गर्ने निर्णय भएको छ।'
एसियाडलाई छनोट खेलाडीको बन्द प्रशिक्षणको व्यवस्था सम्बन्धित संघमार्फत गराउने, राखेपको आन्तरिक स्रोतबाट संघहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने र त्यसलाई परिषद बोर्ड बैठकबाट पास गराउनेलगायतका मन्त्रीको पाँचबूँदे निर्देशन पाएपछि झन्डै अढाइ महिना लामो विवाद टुंगिएको लामाले बताए।
लामाले एसियाडमा कति खेलको सहभागिता रहने भन्ने निर्णय बोर्डले गर्ने जनाए। एसियाली खेलकुद तयारीलाई गठित दुई फरक समितिले सहभागी खेलसंख्या पनि फरक बुझाएका थिए।
सदस्यसचिवको नेतृत्वको तयारी समितिले १७ र मन्त्रीद्वारा राखेप उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा गठित समितिले २४ खेल सिफारिस गरेका थिए। 'खेल संख्या थपघट हुनसक्छ,' लामाले भने, 'अन्तिम निर्णय बोर्डले गर्नेछ। तत्काललाई बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्न बाटो खुलेको छ।'

.....
राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वको पहलपछि खेलकुदको विवाद समाधान भएको सदस्यसचिव लामाको तर्क छ। 'यसमा तपाई सञ्चारकर्मीको पनि भूमिका छ। सधैं दोहोरी, जुहारी भन्ने समाचारले उच्च तहमा पनि चासो व्यक्त भयो। दुई पार्टीका अध्यक्षबीच नै छलफल भयो,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी भयो। संसदमा समेत कुरा उठ्यो। यी सबै परिस्थितिका कारण विवाद टुंगियो।' पौडेल एमालेको तर्फबाट मन्त्री भएका हुन् भने एकीकृत माओवादीको कोटामा लामा तीन वर्षअघि सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए। बुधबार मन्त्री र आफूबीच सौहार्दपूर्ण वार्ता भएको लामाले बताए।
'यसलाई कसैको जित हारको अर्थमा लिनुहुन्न। काम गर्ने क्रममा केही कमजोरी भयो। त्यसलाई महसुस गर्दा सबै समास्या समाधान भए,' उनले भने, 'राजनीतिक व्यक्तिले गर्ने निर्णय कहिलेकाही कानुन विपरित पनि हुन जान्छ। मुख्य कुरा त्यसलाई सच्चाउँदै जानुपर्छ भन्ने हो।'
मन्त्री पौडेलले जेठ २ गते सदस्यसचिव लामासहित ६ सदस्यलाई पदमुक्त गरेपछि खेलकुदमा विवाद चर्केको थियो। मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध लामालगायत सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर काममा फर्केका थिए। त्यसयता मन्त्रालय र परिषदको दुरी बढ्ने क्रममा मन्त्री र सदस्यसचिवबीच औपचारिक कुराकानी नभएको महिनौं बितिसकेको थियो। एसियाली खेलकुदका लागि मन्त्रालय र परिषदका आ–आफ्नै तयारी समिति थिए। एमालेका मन्त्री पौडेलले एमाओवादी कोटामा तीन वर्षअघि सदस्यसचिव नियुक्त भएका लामालाई हटाउन नसकेपछि आफ्नै दलका लामा टेन्डी शेर्पालाई परिषद उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दै उनीमार्फत काम गर्न खोजेका थिए।
उनले मन्त्री पौडेलविरुद्ध आफूले दिएका सबै मुद्दा फिर्ता गर्ने संकेत गरेका छन्। उनले भने, 'कानुनी लडाइँ सकिएको छ। अब सबै विवाद टुंगिसक्यो। मन्त्रीज्यूको निर्देशन भयो भने भोलि नै सबै मुद्दा फिर्ता हुन्छ। मन्त्रीको निर्देशन विपरीत जाने कुरै छैन।'
लामाका अनुसार अवैधानिक रुपमा गठित एसियाली खेलकुद समितिविरुद्ध बाहेकका मन्त्रीविरुद्धका पाँचै उजुरीलाई सर्वोच्चले एकै ठाँउमा राखेर हेरिएको बताए। 'यसले केही जटिलता छ। पदमुक्तविरुद्ध मैले दर्ता गरेको मुद्दा मेरो पक्षमा आयो भने मन्त्रीज्यू माथि अदालतको अवहेलना गरेको प्रमाणित हुन्छ। हेर्दै जाउँ कि के हुन्छ।'

तयारी समितिबारे सर्वोच्चको आदेश

एसियाली खेलकुद तयारी समिति गठनको विषयमा सर्वोच्चले मन्त्री पौडेललाई कारण बिहीबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। राखेप सदस्यसचिव लामासँग विवाद चर्कदै जाँदा पौडेलले उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा असार २२ मा १७औं एसियाली खेलकुद तयारी समिति गठन गरेको थियो। लामाले समितिविरुद्ध असार २५ मा उजुरी दर्ता गराएका थिए।
समितिले दुरी थप बढायो। लामाले समितिविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरे। यो मुद्दामा सर्वोच्चले बिहीबार पेशी तोकेको छ। लामाले मन्त्रीविरुद्ध दायर गरेको त्यो पाँचौं मुद्दा थियो। तर बुधबार मन्त्रीको पत्र प्राप्त भएपछि लामाले मुद्दाको औचित्य पनि सकिएको बताए। 'उहाँले बनाएको समितिलाई आफै बेवास्था गर्दै सदस्यसचिवमार्फत काम गर्न खोज्नुभएको छ। त्यसैले अब मेरो विचारमा मुद्दाको औचित्य पनि बाँकी छैन होला,' लामाले भने।
बुधबार मन्त्रालयमा पौडेल र लामाबीच कुराकानी भयो। कुराकानीमा दुवै पक्षले नियमसंगत मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भनाइ राखेको बताइएको छ। बुधबारै चेस ओलम्पियाडका लागि नर्वे जान लागेका मन्त्री पौडेलले फर्केपछि थप सल्लाह गर्ने लामाले बताए।
एकअर्काविरुद्ध आक्रामक प्रस्तुत भइरहेका मन्त्री र सदस्यसचिव बुधबारदेखि निकै नरम हुन थालेका छन्।