राष्ट्रिय लिग नहुने पक्का !

प्रकाश तिमल्सिना

बहुप्रचारित राष्ट्रिय फुटबल लिग यो वर्ष नहुने लगभग पक्का भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले राष्ट्रिय लिग गर्न सरोकारवालासँग सैद्धान्तिक सहमति जुटाए पनि तयारीमा सिन्को नसर्दा यही वर्ष महत्वाकांक्षी लिग हुने सम्भावना न्युन भएको हो। 

लक्षित जिल्ला आन्तरिक बिवादमा फस्नु र राजधानीका क्लब पनि गतिविधिशून्य हुनुले राष्ट्रिय लिगलाई शंकाको घेरामा राखेका छन्। एन्फाका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत इन्द्रमान तुलाधारको आफूहरु राष्ट्रिय लिग गर्न 'दृढ' भनाईमा तयारीको शुन्यताले विश्वास गर्ने आधार दिँदैन।

'राष्ट्रिय लिग गर्ने घोषणा गरिसकेका छौं। सजिलै वातावरण बन्ने विश्वास थियो, तर त्यसो हुन सकेन,' तुलाधारले भने, 'अहिले पनि अन्यौल कायम छ। तर तिहार पछि राष्ट्रिय लिग गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी सुरु गर्छौ।'
एन्फाले सुरुमा दशैअघि नै राष्ट्रिय लिग सुरु गरिसक्ने बताएको थियो। राजधानीको दशरथ रंगशाला मर्मतका लागि बन्द भएकाले एन्फाले विकल्पमा राष्ट्रिय लिगको अवधारणा ल्याएको थियो। वैशाखमा एन्फाले यो वर्ष 'ए' डिभिजन लिग नगरि फुटबललाई नयाँ संरचनामा लाने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय लिग गर्ने बताएको थियो।
राजधानीका 'ए' डिभिजन क्लब र जिल्लाबाट बढीमा ६ गरि १२ टोलीबीच 'होम एन्ड अवे'का आधारमा राष्ट्रिय लिग गर्ने एन्फाको सोच थियो। एन्फाले सम्बन्धित सबै जिल्ला संघका पदाधिकारीसँग राष्ट्रिय लिगका लागि सहमति लिइसकेको थियो। तर, विस्तृत अवधारणा नहुँदा जिल्लामै बिवाद सिर्जना भएपछि प्रतियोगिता अन्योलमा परेको छ।
एन्फाले आफ्ना सदस्यमध्येबाट राष्ट्रिय लिगका लागि ९ जिल्ला छनोट गरेको थियो। त्यसमा पूर्वाञ्चलबाट मोरङ, सुनसरी र झापा, मध्यमाञ्चलबाट पर्सा र मकवानपुर, पश्चिमाञ्चलबाट कास्की र रुपन्देही, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट बाँके तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट कैलाली थिए।
तर सुनसरी, कास्की र बाँकेका जिल्ला संघले राष्ट्रिय लिग नगर्ने निर्णय गरेपछि एन्फा दबावमा आएको छ। प्रमुख कार्यकारी तुलाधर जिल्ला संघ पछि हटेपछि एन्फामाथि दबाव बढेको स्विकार्दै अन्य विकल्पबाट भए पनि प्रतियोगिता गर्ने योजना रहेको बताउँछन्।
'जिल्ला संघले आयोजना गर्न नसक्ने भनेपछि अन्योल हुनु स्वभाविक हो,' तुलाधरले भने, 'तर जिल्ला नभए पनि विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको छ। जिल्लाका क्लबलाई सक्रिय बनाउन पहल गर्छौ।'
१२ टोलीले नै राष्ट्रिय लिग खेल्ने सम्भावना कम रहेको तुलाधारले स्वीकारे। 'पहिला भने जस्तै जिल्लाबाट ६ क्लब नहुन सक्छन्। राजधानीका ६ क्लब खेल्न तयार छन्,' उनले भने, 'जिल्लाबाट चारवटा क्लब हुने हाम्रो विश्वास छ। त्यसो हुन सके १० क्लबले राष्ट्रिय लिग खेल्नेछन्।'
एन्फा र अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी परेका कारण पनि अन्यौलता बढेको तुलाधरले बताए। 'राष्ट्रिय लिग गर्ने निर्णयपछि फुटबलको माहोल केही फेरियो,' उनले भने, 'त्यसले पनि अन्यौल बढाउने काम गरेको छ।'

भदौमा नकआउट
एन्फाले भदौमा नकआउट प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी सुरु गरेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म भएको गोर्खा कपको प्रायोजन अवधि सकिए पनि त्यसको विकल्पमा एन्फाले अर्को नकआउट प्रतियोगिता गर्ने योजना बनाएको हो।
तुलाधारले हाल 'ए' डिभिजनमा रहेका १२ क्लब र राष्ट्रिय लिगका लागि लक्षित गरिएका जिल्लाको सहभागितामा प्रतियोगिता गर्ने तयारीमा रहेको बताए। उनले यो वर्ष 'ए' डिभिजन लिग नहुने कारण नकआउट खेल्न कसैलाई बाध्यकारी नगरिने बताए। 'लिग नहुने भएपछि नकआउट पनि बाध्यकारी गरिदैन,' उनले भने, 'जति क्लब हुन्छन् त्यसका बीचमा नकआउट प्रतियोगिता गर्नेछौं।'
'ए' डिभिजनका ४ क्लब सम्मिलित क्लब समन्वय समितिले गत वर्षको पुरस्कार र तयारी खर्चको सम्पूर्ण भुक्तानी नपाएसम्म एन्फाले गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागि नहुने निर्णय गरिसकेका छन्। समन्वय समितिमा मछिन्द्र, सरस्वती, हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स क्लब छन्।
गत वर्ष एनआरटी गोर्खा कपसहित 'ए' डिभिजन लिग नखेलेपछि रेलिगेसनमा परेको थियो।
नकआउटलाई लक्षित गरेरमात्र खेलाडी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको पनि तुलाधारले बताए।
अविश्वास प्रस्तावको तयारी
एन्फा नेतृत्वविरुद्ध आन्दोलनरत सोही कार्यसमितिका तीन पदाधिकारी र एक सदस्यविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको तुलाधरले जानकारी गराएका छन्।
आन्दोलनरत तीन उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, किशोर राई र विजयनारायण मानन्धर तथा सदस्य पंकज नेम्बाङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केही दिनमा दर्ता गरिने तयारी छ।
'फुटबल विकासमा उहाँहरुका कारण अवरोध देखिएकोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको हो,' प्रमुख कार्यकारी तुलाधारले भने, 'दुई दिन भित्र दर्ता हुने सम्भावना छ।' तुलाधार, उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठ, महासचिव धिरेन्द्र प्रधानसहितको टोलीले केही दिनअघि विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरि विशेष साधारणसभा डाक्न पहल गरेका थिए।
विशेष साधारणसभा एन्फा कार्यसमिति वा एन्फाका कुल सदस्यहरुको २० प्रतिसत सदस्यले लिखितरुपमा माग गरे ४५ दिन भित्र बोलाउनुपर्ने वैद्यानिक व्यवस्था छ। विशेष साधारणसभा बोलाउन झन्डै ४० जनाको दस्तखत भैसकेको तुलाधारले बताए। एन्फामा जिल्ला र क्लबका प्रतिनिधि गरि ७२ जनासँग मताधिकार छ। साधारण सभाले कुनै सदस्यलाई बर्खास्त गर्न मतदाताको तीन चौथाई सदस्यको उपस्थिति हुनुपर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव दुई तिहाई मतद्वारा पारित गर्नुपर्ने वैद्यानिक व्यवस्था छ।
पाँच वर्षको हिसाब किताब तीन दिनभित्र बुझाउनू : लेखा
काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को पछिल्ला पाँच बर्षको हिसाब किताब तीन दिन भित्र बुझाउन आइतबार निर्देशन दिएको छ। एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट प्राप्त सहयोगमा अनियमिता गरेको, प्रतिबन्धित एएफसीका पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद विन हमामसँग पैसा लिएको लगायतका उजुरी परेपछि छानविनका लागि लेखा समितिले बोलाएको हो। एन्फाका उपाध्यक्षद्वय कर्माछिरिङ शेर्पा र विजयनारायण मानन्धरसहितले समितिमा थापाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।
'एन्फा अध्यक्ष थापाका बारेमा आर्थिक विषयलाई लिएर पत्रपत्रिकामा पटक पटक समाचार छापिएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,' लेखा समितिका सदस्य रामहरी खतिवडाले भने, 'उहाँका बारेमा यथार्थ जान्नका लागि पाँच वर्षको अडिट रिपोर्टसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौं।'
सदस्य खतिवडाले थापाविरुद्ध धेरै खाले उजुरी परेको बताए। 'पूर्वअध्यक्ष हमामसँग त्यतिबेला एएफसीमा कार्यरत छोरामार्फत पटक पटक गरि १ लाख अमेरिकी डलर लिएकोे उजुरी छ,' उनले भने, 'आफ्नै गाडी र घर भाडामा दिएर त्यसको भुक्तानी एन्फाबाट लिएको जस्ता उजुरी पनि छन्।'
समितिका केही सदस्यले भने थापाका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र खेलकुद परिषदले समेत छानविन गरिरहेकाले समितिले अलग्गै छानविन गर्नु नपर्ने तर्क गरेका थिए।
राप्रपा नेपालका सभासद दिनेश श्रेष्ठले गणेश थापाले खेलकुद क्षेत्रमा पुर्या एको योगदानको अवमुल्यन हुने गरी समितिमा बोलाउन नहुने धारणा राखेका थिए। राप्रपाका दिपक बोहोराले अहिले संविधानसभाको मुख्य काम संविधान निर्माण गर्नु भएकाले सानातिना कुरामा ध्यान दिन नहुने बताएपछि कांग्रेसका धनराज गुरुङले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अनियमिततालाई प्रश्रय दिन नसकिने बताए।
कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण, गुरुङ, उषा गुरुङ लगायतले थापालाई नै तत्काल बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताएपनि एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझि सहित केही सभासदहरुले पहिले कागजपत्र झिकाएर छानविन गर्नुपर्ने बताएपछि समितिले सवै विवरण सहित पाँचबर्षको लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन तीनदिन भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
'तर हामीले खेलकुदको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको बारेमा उजुरी परेपछि सत्यतथ्य बुझ्न छानविन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,' खतिवडाले भने।
यसैबीच शुक्रबार अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा एन्फाबाट आर्थिक कारोबारका फाइल लगेको बुझिएको छ।