द्वन्द्व चर्किंदै, एसियाड नजिकिँदै

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ५ महिनाअघि प्रवेश गरेपछि सुरुमा चुपचाप नै थिए, पुरुषोत्तम पौडेल। एमालेका भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका यी मन्त्री पछिल्ला समय भने निकै आक्रमक हुँदै आएका छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव युवराज लामाप्रति। उनी एमालेका पूर्वाध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला राखेप प्रवेश गरेका थिए। तर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि फेरिएको शक्तिले सरकार परिवर्तन गरे पनि उनले नेपाली खेलकुदको सत्ता छाड्न चाहेनन्। छाड्नैपर्ने बाध्यता भने छैन, नैतिकताको कुरा हो। उनलाई मन्त्री पौडेलले 'हटाए' पनि। तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले लामालाई राखेपको कुर्सीमा कायमै राख्यो।

पदीय हिसाबले लामा सदस्यसचिव रहेको राखेप बोर्डका अध्यक्ष पनि हुन्, युवा तथा खेलकुदमन्त्री। तर यी दुईबीच तीन महिनायता जुहारी नै चलिरहेको छ, जसले नेपाली खेलकुदलाई नकारात्मक रूपले चर्चामा ल्याइरहेको छ। कुरा प्रस्टै छ, मन्त्री पौडेलले आफूअनुकूल काम गर्न सदस्यसचिव लामालाई बिदाइ गर्न खोजेका हुन्। र, पद छाड्न नचाहेका लामाले मन्त्रीलाई राखेपको निर्देशिकामा बाँध्न खोजेका हुन्। मन्त्री र राखेप सदस्यसचिवको यही द्वन्द्वले नेपाली खेलकुदलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ।

साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइ भनेजस्तै नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च संस्थाका कार्यकारी प्रमुख लामा र मन्त्री पौडेलको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा खेलाडी परेका छन्। दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा हुने १७औं एसियन गेम्स सुरु हुन ५५ दिनमात्र बाँकी छ। धेरै देशले खेलाडी छनोट गरेर अन्तिम चरणको तयारी गरिरहेका छन्। तर यहाँ न एसियाडमा खेल्ने खेलाडीको टुंगो लागेको छ, न त भइसकेका छनोटमा सफल खेलाडी नै कोरिया जान पाउने पक्का छ। अर्थात्, देशको प्रतिनिधित्व क-कसले गर्ने भन्नेमा खेलाडी र प्रशिक्षक रणभुल्लमै छन्।

मन्त्री पौडेल र राखेप सदस्यसचिव लामाको द्वन्द्वले खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पारेको बताउँछन्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका महासचिव दीपक श्रेष्ठ। 'राष्ट्रिय टिम तयारीमा रहेर खेलाडीले दुई वर्षयता निरन्तर ट्रेनिङ गरिरहेका छन्,' कराँते प्रशिक्षकसमेत रहेका उनले भने, 'यो समय भनेको सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी (अरू देशका खेलाडी) कस्ता छन्, उनीहरूलाई हराएर कसरी मेडल जित्न सकिन्छ भनेर रणननीति बनाउने बेला हो। तर हाम्रो एसियाड खेल्ने खेलाडीकै टुंगो लागेको छैन। त्यसैले स्पष्ट लक्ष्यसहित ट्रेनिङ गराउने स्थिति छैन।'

विशेष प्रशिक्षण गराउनुपर्ने बेला भएकाले पदक जित्नका लागि हाल राखेपले दिइरहेको दैनिक २ सय ५० रुपैयाँको 'डाइट' ले एसियाडलाई तयारी नपुग्ने पनि श्रेष्ठले बताए। 'खेलाडीले नियमित ट्रेनिङ त गरिरहेकै छन्। तर खेल्न पाउने हो/होइन अन्योल भएकाले खेलाडीले पूरा इफोर्ट लगाएर ट्रेनिङ गरिरहेका छैनन्। मनोवैज्ञानिक रूपमा नकारात्मक अवसर परेको छ। यसले नतिजामै असर गर्छ। एसियाडमा मेडल जित्न सकेन भने अब खेलाडीलाई दोष दिन पाइँदैन, उही नेतृत्वकर्ता मन्त्री र सदस्यसचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।'

समानान्तर तयारी

राखेपले २०६९ साल साउनदेखि राष्ट्रिय टिम तयारीअन्तर्गत १२ खेलमा १ सय ५३ खेलाडीलाई निरन्तर ट्रेनिङ गराइरहेको छ। बर्सेनि भएका दुई खुला छनोट र सम्बन्धित संघका राष्ट्रिय प्रतियोगिताको नतिजाको आधारमा खेलाडीमा हेरफेर पनि भइरहेको छ। राखेप सदस्यसचिव लामा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हरिप्रसाद नेपाल र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको बैठकले १७ औं एसियाडमा १७ खेलका करिब १ सय २७ खेलाडी सहभागी हुने गत वर्ष एक किसिमको टुंगो लगाएका थिए। सदस्यसचिव लामाकै संयोजकत्वमा एसियाडको तयारी भइरहेको थियो।

तर मन्त्री पौडेलले राखेप उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा १७औं एसियाडको तयारी समिति बनाइदिए। त्यसलाई सदस्यसचिव लामाले 'अवैधानिक' भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च संस्था राखेप भए पनि शेर्पाले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम थालेका छन्। उनले असोज ३ देखि १८ गतेसम्म हुने एसियाडका लागि २४ खेलमा १ सय ८४ खेलाडी सहभागी हुने भन्दै मन्त्रालयमा झन्डै ९ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका छन्। तर नयाँ बजेटमा राखेपले ५ करोड मात्र पाएको छ। त्यो नियमानुसार राखेपले नै खर्च गर्ने सदस्यसचिव लामाले बताइसकेका छन्। त्यसैले अहिलेको विवाद तत्कालै सुल्झिने सम्भावना कमै छ।

"राजनीतिक निकास जरुरी"

चार दशकयता खेलकुदमा सक्रिय पार्थसारथी सेनगुप्त भन्छन्, 'अहिलेको लडाइँ घरभित्रको हो। यस्तो पहिले कहिल्यै भएको थिएन। यसले खेलकुदमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर गरेको छ।' २६ वर्षअघिको सोल ओलम्पिकयता कुनै न कुनै कारण नेपाली खेलकुद विवादमा मुछिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सबै पक्षको चाहना खेलकुदको विकास गर्नु हो। त्यसैले समझदारीमा जानुपर्छ। यसैमा सामूहिक नेतृत्व पनि हुन्छ। सबैले पार्टीको सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। मिल्नुबाहेक समाधानको विकल्प छैन। सबैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नसोचेर राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्छ।' अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक निकास चाहिएको पनि उनले बताए। 'सम्बन्धित पार्टीका नेताहरू बसेर समझदारी गर्नुपर्छ। सरकार पनि समझदारीमै चलेको हो। यस्तो द्वन्द्वले कसैको हित हुँदैन,' सेन गुप्तले भने। मन्त्री पौडेल राखेपको नियम मिचेर अगाडि बढेको दाबी गर्छन्, सदस्यसचिव लामा। एनओसीको साधारणसभाले मन्त्री पौडेलले शुक्रबार भने, 'मन्त्री लिडर हो, सदस्यसचिव (राखेप) कारिन्दा। त्यसैले बाबु-छोरामा जुहारी हुन्छ।' तर तीन करोड नेपालीले चाहेको जुहारी खेल विकासको हो, शक्तिशाली पदमा बसेकाहरूको राजनीतिक लडाइँको दोहोरी होइन।