'जुस निगरानी नगर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ'
डाबर नेपालबाट उत्पादित जुसको प्राविधिक परीक्षण बुधबार सुरु भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले छापा मारेर ल्याएका नमुना बुधबार जाँचका लागि खाद्य अनुसन्धानशाला पठाइएको छ ।
उपभोक्ता मञ्चले हालेको उजुरीका आधारमा आयोगले सम्बद्ध निकायहरू गुणस्तर, आन्तरिक राजस्व, खाद्य अनुसन्धानशाला, अन्तःशुल्क, सशस्त्र बल, नेपाल प्रहरी लगायत निकायलाई लगी छापा मार्दा कैफियत पाएपछि सिल लगाएको छ ।
आयोगका सहन्यायाधिवक्ता समीर नेपालको नेतृत्वको टोलीले फ्याक्ट्री निरीक्ष्ाण गर्दा कारखानामा '२०११ जनवरी' को मितिमा प्याक गरेर राखिएका ७४ हजार कार्टुन जुस बरामद भएको थियो ।
उपभोक्ता मञ्चले किटानी गरेर हालेको उजुरीमा डाबर नेपालको सबै गलत कार्यमा स्थानीय प्रशासनको मिलोमतो रहेको दाबीका कारण बारा प्रशासनलाई निरीक्षणमा लगिएको थिएन ।
'परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि सम्बद्ध सबै निकायलाई राखेर हामी पुनः छलफल गर्छौं ।' आयोगका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले भने, 'जुसमा कुनै कैफियत भेटिए त्यही अनुसार कारबाही हुन्छ, नभेटिए के कति कारणले नक्कली उत्पादन मिति राखेर जुस भरियो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न राखिन्छ ।' उत्पादक कम्पनीले चित्तबुझ्दो र आधिकारिक जवाफ नदिए कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउँछौं ।'
आयोगले उत्पादित जुसमा कैफियत भेटिए/नभेटिए पनि आम उपभोक्ताले विश्वास गरेर निर्बाध रूपमा पिउने जुसमा स्थानीय प्रशासनले निगरानी नगरेकोमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ । आयोगका अनुसार उजुरी अनुसारको लापरबाही र प्रमाण भेटिएपछि अब धेरै स्थानीय सरकारी कार्यालयहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् ।
डाबर नेपालले गुणस्तरहीन उत्पादनहरू बिक्री वितरण गरेकोमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव मणि थापाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी भत्र्सना गरेका छन् । सञ्चार माध्यमहरूले सत्य तथ्यसहित समाचार प्रकाशन गर्दा डाबर नेपालको पक्षमा भारतीय राजदूतावासले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई समेत तल्लो स्तरको आरोप लगाएर गाली गलौज र वक्तव्यबाजी गरेको सम्झना गर्दै थापाले डाबर नेपालको उत्पादन पुनः विवादको घेरामा तानिएबाट कम्पनीको नियत पुनः प्रमाणित भएको दाबी गरेका छन् ।
डाबरका उत्पादनहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने स्तरका भएको पुनः प्रमाणित भएपछि आम उपभोक्ताले डाबरका सम्पूर्ण उत्पादन बहिष्कार गर्न थापाले विज्ञप्तिमा आह्वान गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले छापा मारेर ल्याएका नमुना बुधबार जाँचका लागि खाद्य अनुसन्धानशाला पठाइएको छ ।
उपभोक्ता मञ्चले हालेको उजुरीका आधारमा आयोगले सम्बद्ध निकायहरू गुणस्तर, आन्तरिक राजस्व, खाद्य अनुसन्धानशाला, अन्तःशुल्क, सशस्त्र बल, नेपाल प्रहरी लगायत निकायलाई लगी छापा मार्दा कैफियत पाएपछि सिल लगाएको छ ।
आयोगका सहन्यायाधिवक्ता समीर नेपालको नेतृत्वको टोलीले फ्याक्ट्री निरीक्ष्ाण गर्दा कारखानामा '२०११ जनवरी' को मितिमा प्याक गरेर राखिएका ७४ हजार कार्टुन जुस बरामद भएको थियो ।
उपभोक्ता मञ्चले किटानी गरेर हालेको उजुरीमा डाबर नेपालको सबै गलत कार्यमा स्थानीय प्रशासनको मिलोमतो रहेको दाबीका कारण बारा प्रशासनलाई निरीक्षणमा लगिएको थिएन ।
'परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि सम्बद्ध सबै निकायलाई राखेर हामी पुनः छलफल गर्छौं ।' आयोगका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले भने, 'जुसमा कुनै कैफियत भेटिए त्यही अनुसार कारबाही हुन्छ, नभेटिए के कति कारणले नक्कली उत्पादन मिति राखेर जुस भरियो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न राखिन्छ ।' उत्पादक कम्पनीले चित्तबुझ्दो र आधिकारिक जवाफ नदिए कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउँछौं ।'
आयोगले उत्पादित जुसमा कैफियत भेटिए/नभेटिए पनि आम उपभोक्ताले विश्वास गरेर निर्बाध रूपमा पिउने जुसमा स्थानीय प्रशासनले निगरानी नगरेकोमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ । आयोगका अनुसार उजुरी अनुसारको लापरबाही र प्रमाण भेटिएपछि अब धेरै स्थानीय सरकारी कार्यालयहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् ।
डाबर नेपालले गुणस्तरहीन उत्पादनहरू बिक्री वितरण गरेकोमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव मणि थापाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी भत्र्सना गरेका छन् । सञ्चार माध्यमहरूले सत्य तथ्यसहित समाचार प्रकाशन गर्दा डाबर नेपालको पक्षमा भारतीय राजदूतावासले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई समेत तल्लो स्तरको आरोप लगाएर गाली गलौज र वक्तव्यबाजी गरेको सम्झना गर्दै थापाले डाबर नेपालको उत्पादन पुनः विवादको घेरामा तानिएबाट कम्पनीको नियत पुनः प्रमाणित भएको दाबी गरेका छन् ।
डाबरका उत्पादनहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने स्तरका भएको पुनः प्रमाणित भएपछि आम उपभोक्ताले डाबरका सम्पूर्ण उत्पादन बहिष्कार गर्न थापाले विज्ञप्तिमा आह्वान गरेका छन् ।
Comments
Post a Comment