मन्त्री पौडेलविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव युवराज लामाले एसियाली खेलकुदका लागि तयारी समिति गठन गरेको विरोधमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलमाथि अर्को मुद्दा दायर गरेका छन्।

नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका मन्त्री पौडेलविरुद्ध लामाले दायर गरेको यो चौथो मुद्दा हो। पहिलो मुद्दा आफै पदमा रहिरहन दर्ता गराएका लामाले मन्त्री पौडेलविरुद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा पनि हालेका थिए।
दुई फरक राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नेपाली खेलकुदको दुई महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्वमा रहँदाको द्वन्द्वका कारण मन्त्री पौडेलले यसै महिनाको पूर्वार्द्धमा लामा टेन्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय एसियाली खेलकुद तयारी समिति गठन गरेका थिए। त्यसअघि असार १५ मा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सहमहासचिव रहेका बास्केटबल संघका अध्यक्ष शेर्पालाई परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो। एसियाली खेलकुदको १७औं संस्करण सेप्टेम्बरमा दक्षिण कोरियाको इन्चेनमा हुनेछ। लामाले समिति गठन परिषदको ऐन र कार्यविधि विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
'मन्त्रीज्यूको कार्यअधिकारले समिति गठन गर्न दिँदैन। परिषदको राष्ट्रिय टिम तयारी तथा सहभागिता व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार यस्तो समिति गठन गर्नु आवश्यक नै छैन,' लामाले नागरिकसँग भने, 'कार्यविधिमा समितिको स्पष्ट व्यवस्था छ। खाली बैठक बोलाएर काम गरेमात्र हुन्छ।'
लामाका अनुसार राष्ट्रिय टिम तयारी तथा सहभागिता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७० मा परिषदको सदस्यसचिव संयोजक तथा परिषदका दुई सदस्य, सहभागी हुने खेल संघका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशिक्षकहरू, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका खेलकुद प्रमुख, परिषदको आर्थिक विभाग प्रमुख, तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत आवश्यक परे दुई विज्ञ सदस्य रहने तयारी समितिको व्यवस्था छ।
'मन्त्रीज्यूको काम परिषदको ऐन र कार्यविधि विपरीत छ। उहाँले मन्त्रालयमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर जे गरे पनि मलाई चासो छैन, तर अराजकता गर्न पाइन्न। त्यसैविरुद्ध कानुनी लडाइँ जारी राखेको हुँ,' लामाले भने।
तीन वर्षअघि नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा एमाओवादी कोटामा नियुक्ति पाएका लामालगायत ६ सदस्यलाई मन्त्री पौडेलले जेठमा पदावधि सकिएको भन्दै पदमुक्त गरेका थिए। त्यसविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका लामा अदालतको स्टे अर्डरका आधारमा परिषदमा छन्। अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेपछि मन्त्री पौडेलले काम नगर्नू भनी निर्देशन दिएका थिए। लामा त्यसविरुद्ध पनि अदालतको मानहानी भएको भन्दै अदालत गएका थिए।
लामाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिरहँदा तयारी समितिले भने विभिन्न राष्ट्रिय खेल संघका प्रतिनिधिसँग एसियाली खेलकुदको सहभागिताबारे बुधबारै नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा छलफल गर्‍यो। छलफलमा सहभागी एक प्रशिक्षकका अनुसार समितिले सबै संघसँग सहभागिताको तयारी तथा आर्थिक विषयमा जानकारी मागेको थियो। 'अब केही दिनभित्रै सबै खेल र खेलाडीको नामसहित अन्तिम सूची आयोजक समितिमा दर्ता गराइसक्नुपर्ने भएकाले बैठक बोलाएका हौं,' ती प्रशिक्षकले भने।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले यसअघि १८ खेलमा भाग लिने प्रारम्भिक निर्णय गरेको थियो।